बीकानेर। जिला स्तरीय जनसुनवाई और जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को जिला परिषद में आयोजित हुई। इस दौरान 94 परिवादियों ने अपनी समस्याएं रखीं।
संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन एवं जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने आमजन की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए परिवादी को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। परिवादी को एक ही प्रकरण के लिए दोबारा नहीं आना पड़े तथा दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर नहीं निकालने पड़े, इसके लिए अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। जांच से संबंधित प्रकरणों में भी समय का ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया तथा निस्तारण संबंधी तथ्यात्मक एवं सटीक जवाब अपलोड करने क निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगली जनसुनवाई से पूर्ण प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही गत जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों का निस्तारण अगले तीन दिनों में करते हुए सूचना उपलब्ध करवाने को कहा।
*आमजन ने रखी विभिन्न समस्याएं*
जनसुनवाई के दौरान आमजन ने राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि, नामांतरकरण, सीमा ज्ञान, रास्ता खुलवाने, अतिक्रमण हटाने, पेयजल लीकेज ठीक करवाने और सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवाने, जल भराव से जुड़ी समस्याएं रखी। इसी प्रकार बीछवाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने तथा नगर विकास न्यास और नगर निगम से जुड़े विभिन्न प्रकरण प्रस्तुत किए गए। जिला कलक्टर ने नोखा स्थित एक श्मशान भूमि से अगले 7 दिनों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बरसात के कारण जलभराव की स्थिति में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।
*आठ प्रकरण किए निस्तारित*
इससे पूर्व जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति की बैठक हुई। इसमें 23 प्रकरणों पर चर्चा की गई। इनमें से 8 प्रकरण निस्तारण किए गए। वहीं शेष प्रकरणों में अगली बैठक से पूर्व कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। इस दौरान विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारी जुड़े।
*क्षेत्रीय विकास योजना के तहत भेजें प्रस्ताव*
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। जिला कलक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस योजना के तहत ऐसे कामों को प्राथमिकता से करवाया जाएगा, जिन्हें अन्य योजनाओं में नहीं लिया जा सकता। इस योजना में ग्राम स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य, ग्रामीण आंतरिक सड़कें, रोशनी व शिक्षा से जुड़े कार्यों के प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओमप्रकाश, सहायक निदेशक (लोक सेवाएं) सवीना विश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मीणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एलडी पवार, जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, उपनिदेशक कृषि विस्तार कैलाश चौधरी, समिति सदस्य सुषमा बारूपाल, रामगोपाल और पद्मा राम चौहान आदि मौजूद रहे।
